काशी में बड़ा बदलाव: मीट-मछली की दुकानें शहर से होंगी बाहर, नगर निगम ने योजना को दी मंजूरी

नारी डेस्क:  धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध Kashi में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। वाराणसी नगर निगम ने शहर के भीतर चल रही मीट, मांस और मछली की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से शहर की सीमा से बाहर शिफ्ट करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य काशी को स्वच्छ, व्यवस्थित और उसकी धार्मिक छवि के अनुरूप बनाए रखना बताया जा रहा है।

नगर निगम की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला

यह निर्णय शनिवार को मैदागिन स्थित टाउनहाल भवन में हुई नगर निगम की साधारण सभा (सदन) की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर अशोक कुमार तिवारी ने की, जहां सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। नगर आयुक्त ने बैठक में जानकारी दी कि योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि किसी को अचानक परेशानी न हो और व्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़े।

शहर की सीमा पर 5 जगहों का चयन

नगर निगम ने शुरुआती चरण में शहर के बाहर 5 स्थानों को चिन्हित किया है, जहां इन दुकानों को स्थानांतरित किया जाएगा। ये इलाके हैं  रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर। अधिकारियों के अनुसार, इन स्थानों पर आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि कारोबारियों को किसी तरह की दिक्कत न हो और उनका व्यवसाय भी प्रभावित न हो।

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6 महीने में लागू होगी योजना

महापौर ने बताया कि अगले 6 महीनों के भीतर इस योजना को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही जमीन पर काम शुरू किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि काशी में आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए यह कदम जरूरी माना गया है, ताकि शहर की धार्मिक पहचान और स्वच्छता बनी रहे।

कारोबारियों की चिंता और राहत की उम्मीद

बैठक में पार्षद गुलशन अली ने इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि इससे जुड़े कारोबारियों की आजीविका पर असर पड़ सकता है, खासकर सावन जैसे महीनों में जब कई बार दुकानें बंद रहती हैं। हालांकि नगर आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि नई जगहों पर व्यवस्थित बाजार विकसित किए जाएंगे, जिससे कारोबारियों को स्थायी समाधान और बेहतर अवसर मिल सकें। Kashi को धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। इसी पहचान को और मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है, जिसे प्रशासन एक लंबे समय के सुधार के रूप में देख रहा है।