Supreme Court ने भी समझा महिलाओं का दर्द, कहा- 'पुरुषों को भी पीरियड्स होते तो पता चलता '

नारी डेस्क:  मासिक धर्म और बच्चे के जन्म के दौरान महिला जो दर्द और तकलीफ से गुजरती है, उसका अंदाजा पुरुष लगा भी नहीं सकता।  कहा जाता है कि औरत में पुरुषों के मुकाबले दर्द सहने की ताकत ज्यादा होती है। इस बात को तो उच्चतम न्यायालय ने भी समझता है। तभी तो कोर्ट के जज ने    सवाल किया कि अगर पुरुषों को भी मासिक धर्म से गुजरना पड़े तो क्या हो? 

यह भी पढ़ें: खुशबू वाली कैंडल से घर को महकाने की न करें गलती

उच्चतम न्यायालय ने प्रदर्शन के आधार पर राज्य की एक महिला न्यायाधीश को बर्खास्त करने और गर्भ गिरने के कारण उसे हुई पीड़ा पर विचार न करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा- “मुझे उम्मीद है कि पुरुष न्यायधीशों पर भी ऐसे मानदंड लागू किए जाएंगे। मुझे यह कहने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही। महिला गर्भवती हुई और उसका गर्भ गिर गया। गर्भ गिरने के दौरान महिला को मानसिक और शारीरिक आघात झेलना पड़ता है।...काश पुरुषों को भी मासिक धर्म होता, तो उन्हें इससे संबंधित दुश्वारियों का पता चलता।” 

यह भी पढ़ें:  आज ही माता-पिता लें ये संकल्प

जज ने न्यायिक अधिकारी के आकलन पर सवाल उठाते हुए यह टिप्पणी की, जिसने दीवानी न्यायाधीश को गर्भ गिरने के कारण पहुंचे मानसिक व शारीरिक आघात को नजरअंदाज कर दिया था। अधिवक्ता चारु माथुर के माध्यम से दायर एक न्यायाधीश की याचिका में दलील दी गई कि चार साल के बेदाग सेवा रिकॉर्ड और एक भी प्रतिकूल टिप्पणी न मिलने के बावजूद, उन्हें कानून की किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सेवा से उनकी बर्खास्तगी संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता का अधिकार) और 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

यह भी पढ़ें:  नागा की दूसरी शादी के बीच वायरल हुआ पहली पत्नी का वीडियो

 याचिका में कहा गया है कि यदि कार्य मूल्यांकन में उनके मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश की अवधि को शामिल किया गया तो यह उनके साथ घोर अन्याय होगा। याचिका में कहा गया- “यह स्थापित कानून है कि मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश एक महिला और शिशु का मौलिक अधिकार है, इसलिए, मातृत्व व शिशु देखभाल के लिए ली गईं छुट्टियों के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है।”