एक्टर राजपाल यादव को कोर्ट की सलाह- एक अच्छी फिल्म बनाओ, तभी तुम्हारी इमेज सुधरेगी

punjabkesari.in Wednesday, Oct 07, 2026 - 02:47 PM (IST)

नारी डेस्क:  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक्टर राजपाल यादव से कहा कि वे एक अच्छी फ़िल्म बनाएं, लोगों का फिर से मनोरंजन करें और अपनी इमेज सुधारें। कोर्ट ने चेक बाउंस के कई मामलों में उनके द्वारा 1.15 करोड़ रुपये के भुगतान का संज्ञान लिया। चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने नोट किया कि पिछले आदेश के अनुसार, यादव ने 1.15 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं।
 

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यादव के व्यवहार से संतुष्ट नहीं Court

यादव के वकील ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक संभावित खरीदार मिल गया है, जो 12 अक्टूबर तक रजिस्ट्री में डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए 85 लाख रुपये जमा करने को तैयार है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वह यादव के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वह एक्टर को थोड़ी मोहलत दे रही है। अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद यादव ने अपनी सफाई में कहा-"सर, प्रणाम करता हू। मैंने लगभग 200 से 250 फ़िल्मों में काम किया है। पिछले 13 सालों में मुझे 200-250 करोड़ रुपये का नुकसान भी हुआ है। 'अता पता लापता' से मुझे नुकसान हुआ। 17 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए... आप मुझे जहां चाहें और जब चाहें भेज दें मैं तैयार हूं... मैं एक रुपया भी नहीं कमा सका"।


यादव पर लगे थे ये आरोप

एक्टर ने आगे कहा- "मेरे ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मेरी फ़िल्म रोक दी गई इसे 1,200 थिएटरों में रिलीज़ होना था, लेकिन यह एक भी थिएटर में रिलीज नहीं हो सकी"। इसके बाद CJI ने पूछा- "कोई नई फ़िल्म आ रही है? कोई अच्छी सी फ़िल्म बनाकर लोगों का दोबारा मनोरंजन करो।आपकी इमेज फिर से बन जाएगी। हमारे यहं  कुछ वकील भी अच्छे एक्टर हैं, उन्हें लेकर कोई फ़िल्म बनाओ।  यह कानूनी विवाद 2010 के एक फ़ाइनेंशियल एग्रीमेंट से जुड़ा है, जिसमें राजपाल यादव को अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फ़िल्म 'अता पता लापता' के लिए M/s मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये मिले थे।शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2013 में, यादव ने 2010 में फ़िल्म के लिए मिली 5 करोड़ रुपये की फ़ाइनेंशियल मदद के सेटलमेंट के लिए 1.05 करोड़ रुपये के सात चेक दिए थे। फ़र्म का यह भी आरोप है कि चेक बाउंस हो गए थे।
 

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कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला

शिकायतकर्ता के अनुसार, 2012 में दोनों पक्षों के बीच हुए एक एग्रीमेंट में कहा गया था कि यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी ब्याज सहित लगभग 11 करोड़ रुपये चुकाने के लिए सहमत हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को सरेंडर करने से उनकी छूट को 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। 8 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने यादव की याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि इस कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर, उन्हें सरेंडर करने से छूट दी जाएगी। 10 जुलाई को, दिल्ली हाई कोर्ट ने कई चेक-बाउंस मामलों में यादव की सज़ा को बरकरार रखा और उन्हें तीन महीने की जेल की सज़ा सुनाई।  हाई कोर्ट ने एक्टर की पत्नी, राधा राजपाल यादव को भी हर मामले में शिकायतकर्ता को जुर्माने के तौर पर लगभग 5.5 लाख रुपये देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना न भरने पर उन्हें तीन महीने की साधारण जेल की सज़ा काटनी होगी।  हाई कोर्ट का यह फ़ैसला यादव और उनकी पत्नी की तरफ़ से दायर उन रिविज़न याचिकाओं पर आया है, जिनमें उन्होंने सेशंस कोर्ट के 2019 के फ़ैसले को चुनौती दी थी। सेशंस कोर्ट ने अप्रैल 2018 में चेक-बाउंस के मामलों में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने के फ़ैसले को बरकरार रखा था।


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vasudha

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