Union Budget : भारत की दूसरी महिला 'निर्मला सीतारमण' जिन्होंने चौथी बार पेश किया बजट
punjabkesari.in Tuesday, Feb 01, 2022 - 05:39 PM (IST)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार यानि आज 1 फरवरी को अपना चौथा वित्तीय वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। मगर, बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण दूसरी महिला है जिन्होंने आज चौथी बार बजट पेश किया है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था जो ऐसा करने वाली पहली महिला थीं।
निर्मला सीतारमण के बट से जुड़ी कुछ बातें
1. 1970-71 का केंद्रीय बजट पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पेश किया गया था, जो उस समय एक वर्ष के लिए वित्त मंत्री भी थीं। उनके बाद निर्मला सीतारमण साल 2019 में बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनीं। आज उन्होंने चौथी बार बजट पेश किया।
2. उस साल सीतारमण ने पारंपरिक बजट ब्रीफकेस को हटा दिया और इसके बजाए भाषण और अन्य दस्तावेजों को ले जाने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक के साथ एक पारंपरिक 'बही-खाता' का इस्तेमाल किया, जिसपर 'राष्ट्रीय चिन्ह' होता है।
3. पिछले साल से बजट पेपरलेस हुआ, कोई 'बही खाता' इस्तेमाल नहीं किया गया और सीतारमण ने टैबलेट से अपना बजट भाषण पढ़ा।
4. सीतारमण ने 1 फरवरी, 2020 को केंद्रीय बजट 2020-21 पेश करते हुए 2 घंटे 42 मिनट तक सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया। उस दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। इस भाषण के दौरान उन्होंने जुलाई 2019 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहला बजट भाषण में उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट तक बात की थी। हालांकि आज वह अपना खुद का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाई।
काला बजटः इंदिरा गांधी के बजट से जुड़ी खास बातें
. इंदिरा गांधी सरकार में यशवंतराव बी चव्हाण द्वारा प्रस्तुत 1973-74 के बजट को काला बजट कहा गया था क्योंकि उस वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा 550 करोड़ रुपये था। यह वह समय था जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था।
. इंदिरा गांधी ने बजट में केंद्र सरकार की योजनाओं के खर्च में 15% की बढ़ोतरी की थी और साथ ही सड़कों के विकास और नए स्कूल-कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के निर्माण पर जोर दिया था। इसके अलावा उन्होंने परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने पर भी जोर दिया था, जिसके लिए उन्होंने 84 करोड़ का बजट रखा था।
. आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी ने भारतीय कंपनियों के शेयरों के लाभांश पर 1 हजार रु तक की छूट को बढ़ाकर 3 हजार रु कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की राशि को 40 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने का सुझाव रखा था।
. इंदिरा गांधी ने 1970 बजट में केंद्र व राज्य सरकार की सिक्योरिटीज, बैंकिंग कंपनियों में डिपॉजिट्स, रूरल डिबेंचर्स और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एकाउंट्स समेत कई फाइनेंसियल एसेट्स में निवेश व्यवस्था को लाया गया था।
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