निर्मला सीतारमण ने किए 11 बड़े ऐलान, कहा - अब किसान जहां चाहे बेच सकेंगे उत्पाद

वित्त मंत्री सीतारमण पिछले दो दिनों से लगातार 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से जुड़ी दो किस्तें मीडिया के साथ साझा कर चुकी हैं। आज उन्होंने कोरोना वायरस लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए पैकेज के तीसरे हिस्से का ऐलान किया।

वित्त मंत्री ने कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए 11 घोषणाएं करेंगी, जिसमें से 8 बुनियादी ढांचे जबकि 3 प्रशासनिक मददे से जुड़ी हुई हैं।

1. पशुपालन में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि  दूध उत्पादन अधिक और प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएंगे।

2. नेशनल एनिमल डिजीजी कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें जानवरों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस योजना के तहद 13,343 करोड़ रुपए खर्च और 53 करोड़ पशुओं को टीके लगाए जाएंगे। बता दें कि अभी तक 1.5 करोड़ गाय और भैसों को टीका लगाए गए हैं।

3. PM मतस्य संपदा योजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसके जरिए वैल्यू चेन की खामियों को दूर किया जाएगा। 11 हजार करोड़ रुपए समुद्री मत्स्य पालन और 9 हजार करोड़ रुपए इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे, ताकि अगले 5 साल में मतस्य उत्पादन 70 लाख टन बढ़े। साथ ह इससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा भी मिलेगा।

4. माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (एमएफई) के फॉर्मलाइजेशन के लिए 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के अलग-अलग हिस्सों के उत्पादों को ब्रैंड बनाया जाएगा। इससे लगभग 2 लाख घाद्य संस्करण इकाइयों को लाभ होगा। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

5. कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। अनाज भंडारण, कोल्ड चेन और अन्य कृषि आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर को इसका लाभ होगा।

6. वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई कदम उठाए। एएसपी के रूप में 74 हजार 300 करोड़़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं पीएम किसान के जरिए उन्हें 18 हजार 700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6400 करोड़ रुपए का मुआवाजा दिया गया है।

7. किसान की एपीएमसी लाइसेंस में बदलाव किए जाएंगे, ताकि वो कहीं भी अपनी कीमत पर उत्पाद बेच सकें। कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पार्धा व निवेश बढ़ाने के लिए 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी बदलाव किया जाएगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

8. टॉप टु टोटल योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहले ये सिर्फ टमाटर, आलू व प्याज के लिए था लेकिन अब सभी फल व सब्जियों पर यह लागू होगा। इस योजना के तहत सभी फल सब्जियों को लाने से 50% सब्सिडी मालभाड़े व 50% स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के लिए दी जाएगी।

9.मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर शहद मिल सके।

10. हर्बल खेती के लिए 4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे किसानों को 5 हजार करोड़ रुपए की आमदनी होगी। इनमें से 800 हेक्टएयर की खेती गंगा के दोनों किनारों पर की जाएगी।

11.किसानों के लिए सुविधाजनक ऐसा कानूनी ढांचा बनाया जाएगा, जिसके तहत उसे निश्चित आमदनी और जोखिम रहित खेती हो। वह बड़े खुदरा व्यापारी, निर्यातकों के साथ पारदर्शिता के साथ काम कर सकेंगे, ताकि किसानों का उत्पीड़न ना हो।